भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है और भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ गठित किया गया है और आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को (रिपोर्ट के रूप में) सिफारिशें करता है। विधि आयोग ने विधि कार्य विभाग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा किए गए संदर्भों पर विभिन्न विषयों को लिया है और 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। भारत का विधि आयोग भारत में कानूनों की उत्कृष्ट विचारोत्तेजक और महत्वपूर्ण समीक्षा प्रदान करता है।
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